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आज मंगलवार 18 से 20 फरवरी तक उत्तराखंड विधानसभा सत्र चलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश करेंगे।
सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित
स्पीकर ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा। इसी के साथ सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है।
विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ कर रही हैं।
जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं सरकार: नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं व जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और न ही सदन में बहस करना चाहती है। कांग्रेस की मांग है कि कम से कम 15 दिन का सत्र चले। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सदन से सड़क तक कांग्रेस विरोध करेगी। इसके अलावा भू-कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, आपदा, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों पर सदन में उठाया जाएगा।
कांग्रेस विधानमंडल दल की हुई बैठक
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा कर सुझाव दिए। आर्य ने कहा कि सत्र की अवधि कम होने का कांग्रेस की ओर से कड़ा विरोध किया जाएगा।
सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए विपक्ष बना रहा सरकार पर दबाव
सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, आपदा व स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों को सदन में उठाएगा।
तीन बजे से शुरू होगी विधानसभा सत्र की कार्यवाही
विधानसभा सत्र की कार्यवाही तीन बजे से शुरू होगी। अपराह्न बाद राज्यपाल के अभिभाषण को स्पीकर पढ़ेंगी। वहीं भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी।
ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी
