Cabinet  बैठक: पंचायत आरक्षण आयोग, 1010 बेड अस्पताल समेत 12 प्रस्ताव पास, पढ़ें बड़े फैसले

पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव और वेटनरी छात्रों से जुड़े दो बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया है।

सरकार के अनुसार, आयोग पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक सामने आ सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठन का निर्देश दिया था।

वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा

कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा के छात्रों को भी बड़ी राहत दी गई। बीवीएससी एंड एएच (बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री) के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

प्रदेश के विभिन्न वेटनरी कॉलेजों में हर साल करीब 2 हजार से 2,500 छात्र प्रवेश लेते हैं। वर्तमान में यूपी में 10 हजार से अधिक वेटनरी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर 

• प्रयाराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का विस्तार के लिए जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को फायदा मिलेगा।
• मिर्जापुर में बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई बिजली लाइनें बनेंगी। इस पर करीब 2800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों को बेहतर और लगातार बिजली मिलेगी। उद्योगों को फायदा होगा और निवेश बढ़ेगा।
• लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। इस पर करीब 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो कॉरिडोर-2 में आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।