1 फरवरी को रविवार, बनेगा इतिहास
इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो रविवार है। संसद के इतिहास में यह एक दुर्लभ अवसर है। सरकार ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर ‘बजट डे’ घोषित किया है। निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट होगा, जिससे उनसे बड़े आर्थिक फैसलों की उम्मीद की जा रही है।

लंबित विधेयक और वैश्विक दबाव
लोकसभा में इस समय नौ अहम विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड 2025 और संविधान संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। साथ ही यह बजट ऐसे समय में आ रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका की टैरिफ नीतियों और अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता का दबाव बना हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कौन-सा आर्थिक रोडमैप पेश करती है। महंगाई, रोजगार, बुनियादी ढांचा और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच यह बजट राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।