Garima Mishra Joshi
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओके होटल हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र से की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा 8 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में भी अतिक्रमण की माप सड़क के केंद्र से ही की गई थी, जिसके तहत अवैध निर्माण 3.5 मीटर के दायरे में पाया गया था।
हाईकोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि इस आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया है कि होटल के सामने के इस अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई चार सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। इस आदेश के साथ ही अदालत ने मामले में दायर सुधार याचिका को निस्तारित कर दिया है, जिससे अब पैमाइश के विवाद पर पूरी तरह से विराम लग गया है।
विजय जोशी
