ध्यान दें अभिभावक: स्कूल फीस से जुड़ी कोई परेशानी हो तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को करें सीधे ईमेल, हेल्पलाइन जारी

Spread the love

 

 

राजधानी दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल रखा है। कई स्कूलों के बाहर तो अभिभावक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से स्कूल की फीस से जुड़ी शिकायत या समस्या के लिए हेल्पलाइन जारी की है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि यदि अभिभावक फीस से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो वे ddeact1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।  दिल्ली सरकार द्वारा बच्चों और अभिभावकों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने फीस संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन ईमेल जारी की है। यदि आपको फीस से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो ddeact1@gmail.com पर मेल करें।

दिल्ली में भाजपा सरकार आते ही निजी स्कूलों ने बढ़ाई फीस : आप
आम आदमी पार्टी (आप) ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ने के पीछे भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई आरोप लगाए। पार्टी ने आरोप लगाया पिछले 10 सालों में निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाए थे, लेकिन दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही निजी स्कूलों ने 20 से 82 फीसदी तक फीस वृद्धि कर दी है। बच्चों के माता-पिता इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दस साल में हमने निजी स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। लेकिन, भाजपा सरकार बनने के एक महीने में ही निजी स्कूल फीस बढ़ाने लगे। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप की सरकार से गरीबों को बहुत कुछ मिला, लेकिन दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद से दिल्लीवालों को 24 घंटे बिजली मिलनी बंद हो गई है। अब दिल्ली के लगभग सभी निजी स्कूलों ने 20 से 82 फीसद तक फीस बढ़ा दी है।

और पढ़े  दिल्ली- एयरपोर्ट पर हादसा: टेकऑफ के दौरान स्विस एयर विमान के इंजन में लगी आग, छह यात्री घायल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। 82 फीसद फीस वृद्धि बहुत बड़ी बात है। नेता विपक्ष आतिशी ने भी इस फैसले को गलत बताया है। बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही रूझान आने लगे हैं और सबसे पहली मार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता पर पड़ी है।

गलत बयानबाजी कर रहीं आतिशी : कमलजीत
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा महामंत्री कमलजीत सहरावत ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में कुछ निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। इस संबंध में शिकायतों का संज्ञान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लिया है और फीस वृद्धि पर रोक लगाते हुए सभी निजी स्कूलों के खाते ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे। आप नेता बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आप विधायक दल व संगठन के बीच शीतयुद्ध चल रहा है। इस आंतरिक लड़ाई पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पार्टी की विधायक दल नेता आतिशी व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज एक ही विषय पर रोज अलग-अलग बयान देते दिखते हैं। दिल्ली वाले स्तब्ध हैं कि जब सरकार ने फीस वृद्धि रोक दी है तो फिर आतिशी क्यों बयानबाजी कर रही हैं। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दबाने में लगी हैं।
आप नेताओं की झूठी बयानबाजी सफल नहीं होने वाली : भाजपा
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार कहा कि आप नेताओं की झूठी बयानबाजी सफल नहीं होने वाली। आप नेता यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया है। पूर्व आप सरकार ने बिजली सब्सिडी ही नहीं निजी बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया। जल बोर्ड के अधिकारियों ने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की लूट की।

और पढ़े  एमसीडी- दिल्ली में महापौर-उपमहापौर के नामों पर फैसला आज होने की उम्मीद, सबकी निगाहें सत्तारूढ़ BJP की बैठक पर

अस्पतालों के निर्माण में अत्यधिक लागत, फर्जी दवाओं का वितरण, स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने से भी पीछे नहीं रहे। सरकार खोने के बाद अब आप नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि दिल्ली सरकार में कुछ ठीक नहीं है। पुराने एक्स पोस्ट अकाउंट से झूठे मैसेज कर रहे हैं। दिल्ली में न तो बिजली-पानी की कटौती हो रही है और न ही स्कूल फीस में वृद्धि हो रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी 1665 निजी स्कूलों के खातों का ऑडिट होगा।


Spread the love
  • Related Posts

    डिजिटल अरेस्ट पर एक्शन में सरकार: सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान होगी जरूरी, व्हॉट्सप लाएगा खास फीचर

    Spread the love

    Spread the loveदेश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक्शन प्लान पेश किया है। गृह मंत्रालय…


    Spread the love

    सबरीमाला मामला: SC की अहम टिप्पणी- धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता के लिए जगह नहीं

    Spread the love

    Spread the loveसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सबरीमाला मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी की है। नौ जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि…


    Spread the love