तय हो गया किस-किस को मिलेंगे ₹2500, दिल्ली सरकार ने तय किए मानक, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन,लगेंगे ये दस्तावेज

Spread the love

हिलाओं को 2500 रुपये देने की दिल्ली सरकार की योजना का फायदा अभी बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा। वहीं वह कामकाजी महिलाएं भी इसकी पात्र होंगी, जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं। इसके अलावा दूसरी किसी सरकारी योजना का लाभ न लेने वाली महिलाएं भी योजना के दायरे में आएंगी।

योजना के मानक तैयार 
अधिकारियों ने बताया कि भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना के मानक तैयार हैं। महिला दिवस पर इसकी शुरुआत हो सकती है। पहचान आसान होने से योजना की शुरुआत बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं से होगी। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। योजना पूरी तरह लागू होने पर करीब 20 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा। अधिकारी बताते हैं कि अभी आवेदन प्रक्रिया का तरीका पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जल्द ही इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया जाएगा।

 

ऐसे करवाया जा सकता है पंजीकरण
अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार की मौजूदा कई योजनाओं की अपनी बनी-बनाई प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार का ई-डिस्ट्रिक पोर्टल काम कर रहा है। आवेदक इस पर अपना यूजर आईडी बनाकर प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करते ही दिल्ली सरकार के सभी विभागों की योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन का विकल्प खुल जाता है। महिला समृद्धि योजना के लिए सरकार ने इस विकल्प को ज्यादा कारगर माना है। संभव है कि इस तरीके से इस योजना के लिए भी पंजीकरण करवाया जाए।

 

ई-डिस्ट्रिक पोर्टल का इस तरह होगा इस्तेमाल
इसके लिए आपको सबसे पहले https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाना होता है।
अगर आप नए यूजर हैं तो पोर्टल के सिटिजन कार्नर में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
आपको डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड चुनना होगा।
नीचे आधार नंबर और कंसेंट पर टिक कर आगे बढ़ सकते हैं।
महिला समृद्धि योजना का फार्म अपलोड हो जाने पर आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।

और पढ़े  मशहूर फोटोग्राफर रघु राय का निधन, लंबी बीमारी के बाद ली अंतिम सांस

 

पोर्टल पर मिलती है सरकार की सभी योजनाओं का फायदा
दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण इसी पोर्टल पर होता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत किसी तरह का बदलाव, शादी का सर्टिफिकेट बनवाना, जाति प्रमाण पत्र समेत दूसरी सरकारी सेवाओं के दस्तावेज बनवाए जा सकते हैं।


Spread the love
  • Related Posts

    डिजिटल अरेस्ट पर एक्शन में सरकार: सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान होगी जरूरी, व्हॉट्सप लाएगा खास फीचर

    Spread the love

    Spread the loveदेश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक्शन प्लान पेश किया है। गृह मंत्रालय…


    Spread the love

    सबरीमाला मामला: SC की अहम टिप्पणी- धार्मिक संस्थानों में नियम जरूरी, अराजकता के लिए जगह नहीं

    Spread the love

    Spread the loveसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सबरीमाला मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी की है। नौ जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि…


    Spread the love