देहरादून: खुशखबरी, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी का रास्ता साफ

38वें राष्ट्रीय खेलों में 130 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यायाम शिक्षक का पद डाउन ग्रेड किए जाने पर सहमति जताई है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक केवल शिक्षा विभाग की सहमति के इंतजार में मामला लटका था। अन्य विभाग खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए पहले से तैयार हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में राज्य को 25 से सातवें स्थान पर पहुंचाने वाले 243 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जानी है। खेल विभाग चाहता है कि सभी पद खेल विभाग में सृजित कर पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाए। लेकिन कार्मिक विभाग इसके लिए तैयार नहीं है। कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को नियुक्ति दिए जाने की सहमति दी है।

 

इसमें बड़ी दिक्कत स्वर्ण पदक विजेताओं खिलाड़ियों के लिए ग्रेड वेतन 4200 के पद पर नियुक्ति को लेकर थी। खेल विभाग ने इसके लिए शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापक व्यायाम का पद डाउनग्रेड किए जाने का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विभाग इस पद को डाउन ग्रेड किए जाने के लिए तैयार है, लेकिन खिलाड़ियों को जरूरी शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के 50 पद हैं, जो 4600 ग्रेड पे के हैं। 

खिलाड़ियों को इस शर्त पर मिलेगी नौकरी

विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक पदक जीतने वाले 243 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में चार साल के भीतर नौकरी के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी करने की शर्त पर नौकरी मिलेगी।

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यह आ रही थी दिक्कत

आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए चिह्नित विभागों खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 2000 और 2800 ग्रेड वेतन के कई पद हैं। लेकिन स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 4200 ग्रेड वेतन के पद को लेकर दिक्कत थी, जो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद डाउनग्रेड किए जाने से दूर हो गई है।

 

मुझे पता चला है कि शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक व्यायाम का पद डाउन ग्रेड करने पर सहमत है। रही इसके लिए जरूरी शैक्षिक अर्हता की, सभी खिलाड़ियों को इस शर्त के साथ नौकरी मिलेगी कि उन्हें चार साल के भीतर इसे पूरा करना होगा। -अमित सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव खेल

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