देहरादून- CM हेल्पलाइन, रसोई गैस सिलिंडर रिफिल की शिकायतें बढ़ीं, पहली बार टॉप-10 समस्याओं में शामिल

Spread the love

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है, उसमें पहली बार शीर्ष-10 में रसोई गैस सिलिंडर न भरने की शिकायतें आईं हैं। यह आंकड़ा 69.3 प्रतिशत पर रिकॉर्ड हुआ है। वहीं, शिकायतों का समाधान करने में रुद्रप्रयाग जिला सबसे आगे है जबकि मैदानी जिले फिसड्डी हैं।

सीएम हेल्पलाइन की रिपोर्ट में इस बार की रिपोर्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत रसोई गैस सिलिंडर रिफिल से जुड़ी शिकायतें पहली बार शीर्ष-10 मुख्य समस्याओं में शामिल हुई हैं, जबकि पिछले दो वर्षों में यह कभी प्रमुख शिकायतों का हिस्सा नहीं थीं। इस श्रेणी में 69.3 प्रतिशत तक का निस्तारण दर्ज किया गया है। इसके अलावा पानी न आने, बिजली कटौती और बिल संशोधन से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं।

 

रुद्रप्रयाग सबसे आगे, ऊधम सिंह नगर सबसे नीचे

जिलावार सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों के निपटारे का प्रतिशत देखें तो रुद्रप्रयाग 36.71 प्रतिशत सफल निस्तारण के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद 36.22 प्रतिशत के साथ टिहरी गढ़वाल दूसरे और 35.76 प्रतिशत के साथ पौड़ी गढ़वाल तीसरे स्थान पर है। देहरादून में निस्तारण का प्रतिशत 32.28 प्रतिशत रहा। वहीं, सूची में सबसे निचले पायदान पर 21.80 प्रतिशत के साथ नैनीताल और 21.08 प्रतिशत के साथ ऊधम सिंह नगर रहे।

 

शिकायतें बढ़ीं, निपटारे का समय घटा

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार कुल शिकायतों की संख्या बढ़ी है (2024-25 में 1,68,511 के मुकाबले 2025-26 में बढ़कर 2,23,001 हुईं)। इसके बावजूद, प्रमुख विभागों में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय काफी कम हुआ है। उदाहरण के तौर पर राजस्व विभाग में जो मामले पहले औसतन 90 दिनों में निपटते थे, वे अब 54 दिनों में हल हो रहे हैं।

और पढ़े  देहरादून- सहसपुर सीट, हरक सिंह रावत के बयान से सियासी हलचल तेज, चार चुनाव से बुलंद हो रहा भगवा

 

शीर्ष-10 शिकायतों वाले विभाग

शिकायत विभाग प्रतिशत
रसोई गैस रिफिलिंग खाद्य आपूर्ति 70.7
बिजली कटौती यूपीसीएल 53
जांच की मांग राजस्व विभाग 52.2
पानी न आना जल संस्थान 50.3
मीटर बदलाव यूपीसीएल 44.3
पानी न आना पेयजल निगम 42.1
शिकायती पत्र गृह विभाग 40
क्षेत्र समस्याएं लोक निर्माण 37.3
अत्यधिक बिल यूपीसीएल 37.3
अवैध सेवा समाप्ति श्रम विभाग 37

Spread the love
  • Related Posts

    नैनीताल- अपराधियों पर शिकंजा: DM ललित मोहन रयाल ने छह अपराधियों को 6 माह के लिए किया जिला बदर

    Spread the love

    Spread the loveनैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने छह अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई गुंडा नियंत्रण कानून के…


    Spread the love

    उत्तराखंड: PM मोदी कर सकते हैं बदरीनाथ में आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन, श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं

    Spread the love

    Spread the loveबदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे 45 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया…


    Spread the love