आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह लंबे समय से विचाराधीन वादों का तेजी से निस्तारण करें। आयुक्त ने भूमि पैमाइश के आवेदनों का सही से रखरखाव नहीं होने पर नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा।
आयुक्त रावत मंगलवार को तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने तहसील में भूमि और अन्य मामलों से संबंधित फाइलों, दाखिल खारिज समेत 143 और 41, सीलिंग, राजस्व वसूली, भूमि से जुड़े कोर्ट में लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने एडीएम अशोक कुमार जोशी को निर्देश दिए कि वह हर तीन माह में तहसीलों के कार्यों का औचक निरीक्षण कर समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने विभिन्न पटेलों का निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वह पटल से संबंधित पत्रावली का रखरखाव सही ढंग करें। भूमि पैमाइश के आवेदनों का व्यवस्थित रखरखाव न होने और सही जानकारी न देने पर मंडलायुक्त ने नाजिर रोहित पालीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। तहसीलदार नवाजिश खलिक ने बताया कि सितंबर तक तहसील में 407 वाद पहुंचे हैं जिनमें से 82 वाद विवादित होने के कारण लंबित हैं जबकि 325 मामलों में कार्रवाई चल रही है। निरीक्षण के दौरान एडीएम अशोक कुमार जोशी, एसडीएम राहुल साह, नायब तहसीलदार नंदन सिंह नेगी आदि थे।
