प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
पूंजीगत निवेश और आपदाओं पर विशेष छूट
भारत सरकार की पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किए गए व्यय को राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित भार पड़ने पर राजकोषीय व राजस्व घाटे की तय सीमा में सशर्त छूट मिल सकेगी। हालांकि, सीमा से अधिक घाटे की संभावना बनने पर सरकार को इसके कारणों और विस्तृत रिपोर्ट को यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के पटल पर रखना अनिवार्य होगा।







