उत्तरप्रदेश : यूपी सरकार के महत्वपूर्ण फैसले संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से पहले जिलाधिकारी के यहां देना होगा आवेदन
प्रदेश में अब फ्लैट, जमीन, मकान वन दुकान आदि भू-सम्पत्तियां की मालियत के आधार पर स्टांप शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर से किया जाएगा।...