बृजेश सेन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। इन जमीनों पर आवास बनाकर उनका लाभ सूमह ग व घ के कर्मचारियों अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिए जाने का विचार है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के उपयोग के लिए बड़ा निर्णय किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय किया है। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। कब्जा मुक्त जमीनों पर सरकारी आवास बनाकर उनका लाभ सूमह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिए जाने का विचार है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत बीते साढ़े चार वर्षों में मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद समेत 25 चिन्हित माफिया तथा कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। पुलिस व प्रशासन ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अब तक माफिया व अपराधियों की 1500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी समेत अन्य शहरों में माफिया के कब्जे से कई जमीनों को मुक्त कराया गया है। कई बड़े अवैध निर्माण भी ध्वस्त कराए गए हैं। इनमें कई बड़ी जमीनें भी हैं, जिन पर वर्षा से माफिया का कब्जा था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम नाइन की बैठक में माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के आवास के लिए भी इन जमीनों के उपयोग किया जा सकता है। आवास विभाग को इन जमीनों पर मकानों के निर्माण को लेकर विस्तृत योजना बनाकर जल्द उसे शासन को सौंंपने का निर्देश दिया गया है
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