विजय जोशी
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए।
कैबिनेट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश अंडा, ऊन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति रखता है। हालांकि, इन क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है। डिजिटल प्रबंधन और संगठित बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स 2026′ (उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियम 2026) के लागू होने पर, यूपी कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि “कैबिनेट की मंजूरी के बाद, आज ‘उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स, 2026’ लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले, हमारे जलमार्गों में जहाजों और नावों के संचालन के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। अब हम दो श्रेणियों में नियम लागू कर रहे हैं। पहली श्रेणी में ‘मशीनीकृत’ (mechanised) जहाज आते हैं – जैसे स्टीमर से लेकर बड़े जहाज तक, जो इंजन से चलते हैं। दूसरी श्रेणी में ‘गैर-मशीनीकृत’ (non-mechanised) जहाज आते हैं – जैसे स्थानीय स्तर पर बनी पारंपरिक नावें, जिनमें से कुछ में अब मोटर भी लगाई जा रही हैं। अब दोनों ही श्रेणियों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित ‘इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी’ (अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) की तर्ज पर, हमने अब उत्तर प्रदेश के लिए भी एक ‘इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी’ का गठन किया है…”
