त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया। इसके अध्यादेश के बाद अब विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा।

धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में लाए जाने की मंजूरी दी गई। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायतों में ओबीसी को क्षेत्र में आबादी के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया गया।