यूनियन बजट 2026-27: पहली बार रविवार के दिन पेश होगा बजट, जानिए वित्त मंत्री सीतारमण के नौंवे बजट का शिड्यूल

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वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय आम बजट इस बार रविवार को पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को औपचारिक घोषणा में बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी 2026 के दिन संसद में बजट पेश करेंगी। यह पहली बार होगा जब देश का आम बजट रविवार के दिन सदन पटल पर रखा जाएगा। आइए जानते हैं बजट 2026-27 का पूरा कार्यक्रम।

 

मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंचीं सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बजट 2026-27 व्यक्तिगत तौर भी पर खास होगा। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। इस बार का बजट पेश करते ही वित्त मंत्री सीतारमण पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित सर्वाधिक बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी। मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में कुल 10 बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण अब उस ऐतिहासिक आंकड़े से महज एक कदम दूर हैं।

 

28 जनवरी से होगी बजट सत्र की शुरुआत

संसद के बजट सत्र का पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को होगी और यह 2 अप्रैल तक चलेगा।

    • राष्ट्रपति का अभिभाषण: सत्र का आगाज 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगा। वह लोकसभा कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।
  • आर्थिक सर्वेक्षण: राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है।

13 फरवरी से 9 मार्च तक रहेगा अवकाश

संसदीय प्रक्रियाओं और बजट प्रस्तावों की बारीकी से जांच सुनिश्चित करने के लिए सत्र को दो चरणों में विभाजित किया गया है-

  • पहला चरण: 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा।
  • अवकाश: 13 फरवरी के बाद सत्र स्थगित रहेगा और 9 मार्च को दोबारा शुरू होगा। इस अंतराल का उपयोग संसदीय समितियों द्वारा बजट प्रस्तावों की जांच के लिए किया जाएगा।
  • दूसरा चरण: 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलने की उम्मीद है।
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सरकार ने 1 फरवरी को आधिकारिक तौर पर ‘बजट दिवस’ के रूप में नामित किया है। रविवार को बजट पेश करने का निर्णय और निर्मला सीतारमण का नौंवा बजट, आगामी सत्र को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण बनाता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार क्या आर्थिक रोडमैप पेश करती है।


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