शासन के संज्ञान में मामला आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) बदलाव की तैयारी में जुट गई है। दरअसल, हर जिले में एडीएम या सीडीओ को यूसीसी का नोडल अफसर बनाया गया है। इन नोडल अफसरों के लिए पोर्टल में कहीं भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वे सीधे पूरे जिले की प्रगति देख सकें। इस कारण उन्हें अलग-अलग अफसरों को फोन करके रिपोर्ट लेनी पड़ रही है। 

शासन के निर्देश अब अब इन अफसरों को भी यूसीसी पोर्टल में अलग से अधिकार दिए जाएंगे। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि नोडल अफसरों का डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। इससे वे आसानी से पूरे जिले की रिपोर्ट देख सकेंगे।