हल्द्वानी: बैणी सेना पर सवाल…कूड़े के यूजर चार्ज की रसीदें 3 साल से नहीं कराईं जमा, मेयर-नगर आयुक्त ने ली बैठक

Spread the love

ल्द्वानी नगर निगम की बैंणी सेना की ओर से कूड़े के यूजर चार्ज की रसीदें तीन साल से जमा नहीं की गई हैं। शुल्क जमा करने का भी कोई समय निर्धारित नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने बैंणी सेना की माॅनिटरिंग के लिए सिटी मिशन मैनेजर को नियुक्त कर दिया है।

 

नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2022 में कूड़े का यूजर चार्ज वसूलने के लिए बैंणी सेना तैयार की थी। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं 400 से 500 महिलाओं को शामिल किया गया। बैंणी सेना की मानिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर भी तैनात किया गया था। शुरुआत में एक महीने में बैंणी सेना ने बेहतर कार्य करते हुए 35 लाख तक की आय अर्जित की थी। लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा। इसके लिए बैंणी सेना की सराहना के साथ ही पुरस्कृत भी किया गया लेकिन अब आय में तीन से चार लाख रुपये प्रतिमाह की गिरावट आ गई है।

 

हर माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा शुल्क और रसीदें
इस पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बुधवार को निगम सभागार में बैंणी सेना की बैठक ली। उन्होंने बैंणी सेना में शामिल महिलाओं को पारदर्शिता से काम करने की हिदायत दी। साथ ही बैंणी सेना की माॅनिटरिंग के लिए सिटी मिशन मैनेजर डॉ.आईपी पंत को नामित किया गया। साथ ही महीने की 10 तारीख को वसूले गए शुल्क और रसीद जमा कराने के निर्देश दिए।

यूजर चार्ज न देने वालों की तैयार होगी सूची
बैंणी सेना की बैठक में किरायेदारों के कूड़े का यूजर चार्ज न दिए जाने का मामला उठाया गया। इस पर नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने ऐसे लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस सत्यापन से ऐसे लोगों का मिलान करने के लिए भी कहा। सत्यापन की तिथि से ही उनसे शुल्क वसूला जाएगा। निगम से मिली जानकारी के अनुसार शहर में करीब एक लाख लोग रोजाना वाहनों को कूड़ा दे रहे हैं लेकिन इनमें से करीब 70 हजार लोग ही शुल्क अदा कर रहे हैं।

बैंणी सेना की बैठक लेकर पारदर्शिता से काम करने के लिए कहा गया है। सिटी मिशन मैनेजर अब नियमित मानिटरिंग करेंगे। – गजराज सिंह बिष्ट, मेयर

और पढ़े  हरिद्वार पहुंचे CM धामी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

Spread the love
  • Related Posts

    जर्जर जमरानी नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ मंजूर, किसानों को होगा फायदा

    Spread the love

    Spread the loveदशकों से जर्जर पड़ी जमरानी बांध परियोजना की नहरों पर अब विकास की बौछार होने वाली है। राज्य सरकार ने इन नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़…


    Spread the love

    जहां सबसे अधिक वोट काटने के आवेदन, वहां मंडलायुक्त करेंगे जांच, बैठक में SIR पर समीक्षा

    Spread the love

    Spread the loveमुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी…


    Spread the love