उत्तराखंड कैडर के आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के आरटीआई आवेदन के जवाब में, यह बताया गया है कि 1 जनवरी 2020 से 15 अप्रैल 2025 तक, विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ 258 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चार मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। यह खुलासा राज्य सूचना आयोग ने संजीव चतुर्वेदी की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी की ओर से निजता अधिकारों के अतिक्रमण के दावों को खारिज करने के बाद हुआ है। मामले में 1 जनवरी को पारित आदेश में, राज्य सूचना आयोग ने उच्च न्यायालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी को एक महीने के भीतर चतुर्वेदी को जानकारी प्रदान करने और अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था।







