विजय जोशी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, एनटीए और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसमें 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
छात्रों को तनावमुक्त माहौल में परीक्षा दिलाने के लिए मंत्रालय सक्रिय
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुनर्परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सभी स्तरों पर बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अलग-अलग राज्यों में जाकर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और एनटीए के महानिदेशक के नेतृत्व वाले कमांड सेंटर को रिपोर्ट देंगे।
मंत्री ने राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकें।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी मौजूद थे।
पुनर्परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी एजेंसियां सक्रिय
विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर बैठने की उचित व्यवस्था, पीने के पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने कहा कि पुनर्परीक्षा तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय, समय पर निर्देशों का पालन और तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है।
एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए जिला स्तरीय समितियों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि पुनर्परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न कराया जा सके।
हाइब्रिड बैठक में 222 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
बैठक में परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, रसद (लॉजिस्टिक) व्यवस्था, शिकायत निवारण प्रणाली और परीक्षा से जुड़े सभी नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया कि वे सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और बिना किसी रुकावट के कराने का पूरा ध्यान रखें।
यह बैठक हाइब्रिड मोड में हुई, जिसमें 222 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें अलग-अलग राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति और देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक शामिल थे। सभी ने परीक्षा को अच्छे तरीके से कराने और छात्रों को किसी तरह की परेशानी न होने देने का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद पिछले महीने NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने घोषणा की कि पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी।
