
हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक सभी पुराने बिजली मीटरों को प्रीपेड में तब्दील कर दिया जाएगा। यह स्मार्ट बिजली मीटर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होंगे। दिसंबर 2025 तक घरों, दुकानों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के अनुसार भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। मीटर के रिचार्ज की राशि समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति स्वत: ही बंद हो जाएगी।
प्रदेश में नए मीटरों की खरीद के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने टेंडर मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिजली बोर्ड ने प्रीपेड मीटर को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्री पेड मीटर लगाने की व्यवस्था के लिए कुछ माह पूर्व एक कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिशों को अब सरकार से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में प्रबंधन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रीपेड मीटर लगने पर उपभोक्ता से मीटर की सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी।