विजय जोशी
हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार वर्ष 1997 के निजी शिक्षण संस्थान नियमन एक्ट में संशोधन करेगी। इसके माध्यम से निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी।
सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में पारदर्शी और संतुलित फीस ढांचा लागू हो, जिससे स्कूलों के शुल्क निर्धारण में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। निजी स्कूलों की फीस में हर साल होने वाली बढ़ोतरी से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्कों को लेकर भी अभिभावक सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में एक्ट में प्रस्तावित संशोधन से फीस वृद्धि की प्रक्रिया को नियमन के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार की इस पहल से निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था में पारदर्शिता आने और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
jagmohan kholiya
