मुख्यमंत्री मान के खिलाफ अकाल तख्त का हुक्मनामा, पूरी कैबिनेट और सिख विधायक तलब, इन नेताओं पर भी हुई कार्रवाई

उन्होंने कहा कि सरकार को पहले भी स्पष्ट रूप से आगाह किया गया था कि सिख भावनाओं से जुड़े इस विषय पर जल्द फैसला लिया जाए। बावजूद इसके कोई संशोधन नहीं किया गया। इसी वजह से पंथक स्तर पर सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री को पंथ का विरोधी घोषित किया
बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो मामले का भी जिक्र किया गया। जत्थेदार ने कहा कि निजी फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर वीडियो को वास्तविक माना गया है। इसके आधार पर मुख्यमंत्री को गुरुद्रोही और खालसा पंथ का विरोधी घोषित किया गया तथा गुरु खालसा को उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखने का आदेश दिया गया। जत्थेदार ने बताया कि इस पूरे मामले पर सिख बुद्धिजीवियों और कानूनी विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया गया था।

हुक्मनामा और धार्मिक कार्रवाई में अंतर
धार्मिक मामलों के जानकार प्रो. सरचांद सिंह के अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी सभी आदेश एक जैसे नहीं होते। कुछ मामलों में संबंधित व्यक्ति को तलब किया जाता है जबकि कुछ मामलों में उसे तनखाहिया घोषित किया जाता है। गंभीर मामलों में हुक्मनामा जारी कर सिख समुदाय को संबंधित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए जाते हैं। उनका कहना है कि भगवंत मान को तनखाहिया घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें पतित सिख माना जाता है। ऐसे मामलों में श्री अकाल तख्त केवल आदेश जारी कर सकता है।

सिख मंत्री-विधायक पद छोड़ें : सुखबीर बादल
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बाद सरकार और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े सभी सिख सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था लेकिन उन्होंने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। बादल ने दावा किया कि श्री अकाल तख्त साहिब की जांच में विवादित वीडियो को वास्तविक पाया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए अकाली दल की कोर कमेटी की आपात बैठक 17 जून को चंडीगढ़ में बुलाई गई है।

सीएम मान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है कथित फोरेंसिक रिपोर्ट : पन्नू
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बदनाम करने के लिए कथित फोरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने इसे शिरोमणि अकाली दल की नाकाम राजनीतिक चाल करार दिया। सोमवार को प्रेसवार्ता में पन्नू ने कहा कि संबंधित रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में पूरी तरह असफल रही है। पन्नू ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने रखेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। पन्नू ने कहा कि सिखों की सर्वोच्च संस्था को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए और उसमें राजनीति करना उचित नहीं है। पन्नू ने कहा कि अकाली दल की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिस आप सरकार की वह आलोचना करता रहा है उसी सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने के लिए सत्कार एक्ट में ऐतिहासिक बदलाव कर सख्त कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के तहत बेअदबी के दोषियों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

सुरजीत सिंह बरनाला से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक कई नेताओं पर हुई है कार्रवाई
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी ताजा पंथक आदेश के बाद एक बार फिर उन मामलों की चर्चा तेज हो गई है जब पंजाब के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े राजनीतिक नेता अकाल तख्त की धार्मिक कार्रवाई के दायरे में आए थे।

इससे पहले वर्ष 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पंथ रत्न फख्र-ए-कौम सम्मान वापस ले लिया गया था। यह कार्रवाई डेरा सिरसा प्रमुख को माफी दिए जाने और 2015 की बेअदबी घटनाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान हुई थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को भी तनखाहिया घोषित कर धार्मिक सेवा करने के निर्देश दिए गए थे।

वर्ष 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को स्वर्ण मंदिर में पुलिस कार्रवाई के आदेश के बाद तंखैया घोषित किया गया था। बाद में उन्होंने माफी मांगकर दोबारा स्वीकार्यता प्राप्त की। 1990 के दशक में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकार के खिलाफ भी सिख संगठनों ने अकाल तख्त से हस्तक्षेप की मांग की थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ भी अकाल तख्त से आदेश जारी हुए थे। हालांकि ये आदेश उनके पद छोड़ने के बाद दिए गए थे। पंथक हलकों में अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या वे श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखते हैं।