अदालत ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ड्राइवर के आवेदनों पर हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास (सामान्य पूल) आवंटन नियम 1994 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के आवंटन नियमों और सुमित कुमार के फैसले के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने पाया कि यह आवंटन जल्दबाजी में किया गया। यह हिमाचल प्रदेश आवंटन ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसेस जनरल पूल रूल्स 1994 के नियम 8 (7) का उल्लंघन था। नियम के अनुसार आउट ऑफ टर्न आवंटन की शक्ति हाउस अलॉटमेंट कमेटी में निहित है न कि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन में है। अदालत ने इस कार्रवाई को अनुचित, घोर अनियमितता वाला और अवैध माना है।