सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे रही- किरेन रिजिजू
वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रिजिजू ने कहा, सबसे पहले तो लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे रही। धार्मिक संस्थाओं में सरकार को कोई दखल नहीं होगा लेकिन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रशासनिक मामला है और वक्फ संपत्तियों का विवाद सिर्फ मुसलमान का मुसलमान से नहीं है। कई जगह ये विवाद दूसरे धर्म के लोगों से भी होता है। ऐसे में फैसला करने वाली संस्थाओं में सिर्फ मुसलमान कैसे हो सकते हैं। रिजिजू ने कहा, पहले से पंजीकृत संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, यह बदलाव विपक्ष के सुझाव पर ही किया गया। इसी तरह, गैर रजिस्टर्ड वक्फ ट्रस्टों के लिए छह महीने की सीमा भी विपक्ष के सुझाव पर बढ़ाई गई।

विधेयक पर कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू करते हुए सैयद नसीर हुसैन ने कहा, विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। सरकार सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहती है। हुसैन ने कहा, जेपीसी में विपक्ष किसी भी संशोधन को इसमें जगह नहीं दी गई। विधेयक पारित होने से मुस्लिम देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे।

भू-हड़प का चल पड़ा सिलसिला
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कभी देश में भूदान आंदोलन होता था, आज गांधियों के नेतृत्व में भू-हड़प का सिलसिला चल पड़ा है। जो लोग कह रहे हैं कि कानून व अदालत के आदेश नहीं मानेंगे, तो इसके मायने है कि वे अपनी खुदाई में जी रहे हैं।

हिंदू संस्थानों की भूमि का मुद्दा उठाकर फंसे सिब्बल
चार राज्यों में हिंदू संस्थानों के पास 10 लाख एकड़ से अधिक जमीन होने का मुद्दा उठाकर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल निशाने पर आ गए। इस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, इन जमीनों का प्रबंधन सरकार करती है।