धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सात प्रस्ताव और छह संकल्प पारित किए गए। जिनमें  22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि यह बैठक नए रविवार की रात हुई थी। जिसे आज शासन द्वारा ब्रीफ किया गया है। 

अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा।
– प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।
– राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
– मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
– हर जनपद का जिला रोजगार कार्यालय उस जनपद के लिए आउट सोर्स एजेंसी का काम करेगा।
– पुलिस के ग्रेड पे के मामले में मंत्रिमंडल की तीन सदस्य सब कमेटी बनाई गई। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल।
– उपनल कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में  गणेश जोशी, धन सिंह रावत की कमेटी गठित की। मुख्य सचिव सदस्य सचिव होंगे।