2026 Jobs: राजस्थान में 1.25 लाख नए पदों पर होगी भर्ती, CM भजनलाल ने की कैलेंडर जारी करने की घोषणा

Spread the love

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 (एप्रोप्रिएशन बिल) पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए सरकारी नौकरियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियां करने जा रही है।

 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल (राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक -2026) पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी पदों पर नई भर्तियों को लेकर बड़ा एलान किया। सीएम ने सरकारी विभागों में 1.25 लाख पदों पर नई भर्तियां करने की घोषणा की। 

1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के भीतर मौजूदा समय में 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। सीएम ने कहा कि ‘अब मैं 1 लाख पदों की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी करने की घोषणा करता हूं।’

34 नई नीतियां और ‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 34 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं और जनता से किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान एक मजबूत ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है।

46,000 करोड़ का निवेश

गौरतलब है कि हुई निवेश बोर्ड की छठी बैठक में 46,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से, प्रमुख क्षेत्रों में फैली 10 अति-मेगा परियोजनाओं के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेजों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से राज्य भर में 12,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

और पढ़े  देहरादून- लखवाड़ बांध परियोजना निर्माण स्थल पर अचानक गिरा भारी मलबा, डंपर और जेसीबी क्षतिग्रस्त

Spread the love
  • Related Posts

    उत्तराखंड हाईकोर्ट- राज्य में शराब की नई दुकानें खोले जाने पर रोक लागू रहेगी

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की आबकारी नीति के तहत अब नई मदिरा की दुकानें…


    Spread the love

    Uttarakhand-: खेल नीति तैयार करने में जनता भी बनेगी भागीदार, विभाग ने 30 जुलाई तक मांगे सुझाव

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड की नई खेल नीति के निर्माण में अब आम जनता भी अपनी भागीदारी निभा सकेगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई 2026 तक इसके लिए सुझाव…


    Spread the love