संसद का शीतकालीन सत्र- लोकसभा में 7वें दिन चुनाव सुधार पर चर्चा, कांग्रेस ने DBT से कैश, ईवीएम और EC पर पूछे कई सवाल

 

 

संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने चुनाव आयोग (EC), मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को लेकर तीखे सवाल पूछे।

 

तमिलनाडु के DMK सांसद ने भी चर्चा में भाग लिया

तमिलनाडु की चेन्नई सेंट्रल विधानसभा सीट से निर्वाचित डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने तमिल भाषा में चुनाव सुधार को लेकर अपनी बातें रखीं।

TMC सांसद का आरोप- सरकार घुसपैठियों के नाम का हौव्वा खड़ा कर रही

पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी ने आज सरकार से चुनावी सुधार के मुद्दे पर कई अहम सवाल पूछे। उन्हेंने सरकार पर घुसपैठिए और रोहिंग्या की आड़ में भय का वातावरण बनाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल के लोगों से घृणा करती है। यही कारण है कि राम मोहन रॉय का विरोध किया जाता है। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर सवाल खड़े करते हुए बनर्जी ने कहा, तीन पीढ़ी पहले की हस्ती बंकिम चंद्र चटोपाध्याय को पीएम मोदी ‘बंकिम दा’ कहकर संबोधित करते हैं, ये दिखाता है कि उनके मन में कितना सम्मान है।

बीएसएफ की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए
कानून के जानकार सांसद के रूप में चर्चित रहने वाले टीएमसी सांसद बनर्जी ने कहा, बीएसएफ अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्रवाई करती है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कई और भी गंभीर सवाल खड़े किए।

UP के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी चर्चा में भाग लिया

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि रामपुर में हुए उपचुनाव के दौरान आयोग के साथ-साथ स्थानीय पुलिस-प्रशासन की भूमिका भी कटघरे में रही। वोटिंग के दिन पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई का जिक्र करते हुए अखिलेश ने दावा किया, भाजपा सरकार के साथ-साथ पुलिस-प्रशासन इस बात की कोशिश में लगी थी कि मतदाताओं को घर से निकलने न दिया जाए। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई।

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