राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश क्यों चर्चा में, क्या आरोप, कैसे पद से हटाए जाते हैं हाईकोर्ट के जज?

जस्टिस मेहता ने अपने पत्र में क्या आरोप लगाए हैं?

एक प्रमुख विधि पोर्टल ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, 17 अगस्त के पत्र में जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा के कथित कुप्रबंधन और संदिग्ध गतिविधियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी शिकायतों के बावजूद उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर क्यों बने रहने दिया जा रहा है।

इस पत्र में एक मौजूदा राजस्थान हाईकोर्ट जज की ओर से मिली जानकारी का भी जिक्र था। इसमें जस्टिस शर्मा पर उस जज की पत्नी के खिलाफ कथित रूप से बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। वे जिला न्यायपालिका में वरिष्ठ अधिकारी हैं।

जस्टिस मेहता ने जोधपुर जिला न्यायालय की नई इमारत का मुद्दा भी उठाया। उनके अनुसार, इमारत करीब एक साल से तैयार थी, लेकिन उसका उद्घाटन रोक दिया गया था और उसमें बड़े बदलाव के निर्देश दिए गए थे। बाद में 15 अगस्त को सीजेआई सूर्यकांत ने 40 कोर्ट कक्ष वाली इमारत का उद्घाटन किया।

सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा?

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी मौजूदा जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित संस्थागत प्रक्रिया के जरिए ही देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा को पद पर बनाए रखने, उनका तबादला करने या कोई दूसरी प्रशासनिक कार्रवाई करने का फैसला सक्षम संस्थागत प्राधिकरण करेगा। इसके लिए उपलब्ध सामग्री पर विचार किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों का फैसला मीडिया में एक-दूसरे के दावों के आधार पर नहीं किया जा सकता। पत्रों की सामग्री का फैसला सार्वजनिक मंच पर नहीं किया जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल आरोप लगाए जाने से उसे जज के खिलाफ निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। मामले की उचित स्तर पर जांच की जा रही है। इसमें जस्टिस मेहता की ओर से दी गई सामग्री के साथ जस्टिस शर्मा का जवाब भी देखा जाएगा।

क्या केवल आरोप लगाने से किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है?

इसका जवाब है नहीं, हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 217 और 218 से जुड़ी है। इसके लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता आधार होना जरूरी है। हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी ही है।

सबसे पहले संसद में प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है
यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। लोकसभा में इसके लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। लोकसभा में नोटिस स्पीकर और राज्यसभा में सभापति को दिया जाता है। वे उपलब्ध सामग्री देखने के बाद प्रस्ताव को स्वीकार या खारिज कर सकते हैं।

प्रस्ताव स्वीकार होने पर क्या होता है?

• प्रस्ताव स्वीकार होने पर जांच समिति बनती है। इसमें तीन सदस्य होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है।
• समिति आरोप तय करती है और उनकी जानकारी संबंधित जज को दी जाती है। जज अपना लिखित जवाब और बचाव पेश कर सकता है।
• इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को देती है। अगर समिति को कदाचार या अक्षमता साबित होती है, तो जज को हटाने का प्रस्ताव संसद में चर्चा और मतदान के लिए आगे बढ़ता है।
• प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पारित होना होता है। इसके लिए हर सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।
• जब दोनों सदन प्रस्ताव को जरूरी बहुमत से पारित कर देते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।