केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें भीम यूपीआई से लेन-देन करने पर प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी) तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी स्वीकृत किया। कैबिनेट ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी मंजूर किया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इसमें छोटे व्यापारियों को दो हजार रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर तिमाही पर बैंक स्वीकृत दावा राशि का 80 फीसदी बिना किसी शर्त के वितरित करेंगे। जबकि 20 फीसदी राशि का भुगतान कुछ शर्तों के बाद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि छोटे व्यापारियों को यूपीआई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।