केंद्रीय मंत्रिमंडल: अब यूपीआई से लेन-देन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि, महाराष्ट्र में बनेगा हाईवे, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें भीम यूपीआई से लेन-देन करने पर प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी) तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी स्वीकृत किया। कैबिनेट ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी मंजूर किया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इसमें छोटे व्यापारियों को दो हजार रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर तिमाही पर बैंक स्वीकृत दावा राशि का 80 फीसदी बिना किसी शर्त के वितरित करेंगे। जबकि 20 फीसदी राशि का भुगतान कुछ शर्तों के बाद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि छोटे व्यापारियों को यूपीआई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी.) तक छह लेन के ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4500.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना जेएनपीए बंदरगाह (एनएच 348) (पगोटे गांव) से शुरू होगी और मुंबई-पुणे राजमार्ग (एनएच-48) पर समाप्त होकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-66) को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि नया छह लेन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इससे सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई में मदद मिलेगी। यह परियोजना मुंबई और पुणे के आसपास के विकासशील क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी।

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संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को भी स्वीकृत किया। इस योजना में एक हजार करोड़ रुपये बजट बढ़ाया गया है। अब 15वें वित्त आयोग में इस योजना का कुल बजट 2790 करोड़ रुपये हो गया है। यह पहल डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगी। संशोधित योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, प्रसंस्करण के साथ ही एनपीडीडी की परियोजनाओं को अनुदान सहायता और दो दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) का गठन किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 3.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही विशेष रूप से महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि नई योजना से नई तकनीक और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनेंगीं। साथ ही नई सहकारी समितियों का गठन होगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में भी किया गया बदलाव

केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का बजट भी एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। संशोधित योजना के तहत कुल 15000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधा वाले बछिया पालन केंद्रों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पूंजीगत लागत की 35 फीसदी एकमुश्त सहायता दी जाएगी। साथ ही किसानों को आईवीएफ बछिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनकी खरीद पर किसानों को दूध संघों / वित्तीय संस्थानों / बैंकों से लिए गए ऋण पर 3 फीसदी का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

असम में यूरिया प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव पारित
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने बजट में स्वीकृत असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी परियोजना की अनुमानित लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने प्लांट निर्माण की देखरेख के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन को भी मंजूरी दी।

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