उत्तराखंड- प्रधानमंत्री पोषण योजना में 3 करोड़ से अधिक का गबन, SIT को सौंपी जांच

Spread the love

 

प्रधानमंत्री पोषण योजना में हुए तीन करोड़ रुपये से अधिक के गबन की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसके लिए अनुमोदन दे दिया है। मामले में छह जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक सहित कुछ अन्य अधिकारी जांच के घेरे में हैं।

शिक्षा मंत्री के मुताबिक इसमें तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। जांच में पाया गया कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत देहरादून में पीएम पोषण प्रकोष्ठ में तीन करोड़ 18 लाख रुपये के सरकारी धन का गबन हुआ है।

 

अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी दी गई है। प्रकरण की तह तक पहुंचने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है। प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, ताकि घोटाले के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिसने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती है।


 

छह डीईओ बेसिक सहित कुछ अन्य अधिकारी जांच के घेरे में

शिक्षा विभाग में वर्ष 2023-24 से 2025-2026 तक तीन करोड़ 18 लाख से अधिक का गबन किया गया। विभागीय जांच में डीईओ बेसिक देहरादून के कार्यालय में कार्यरत उपनल कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया है। वहीं, प्रकरण में छह जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक सहित वित्त एवं लेखाधिकारी भी जांच के घेरे में है। इन सभी के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने बिना किसी जांच के पीएम पोषण संबंधी खातों से धनराशि का आनलाइन अवैध अंतरण विभिन्न खातों में होने दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा, भविष्य में ऐसे प्रकरण न हो इसके लिए वित्तीय एवं अन्य गोपनीय काम केवल जिम्मेदार और सक्षम स्थाई कार्मिकों को ही सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

और पढ़े  हल्द्वानी: भीषण अग्निकांड-  अमेजन स्टोर में लगी आग, अंदर सो रहे दो कर्मचारियों की जलकर मौत

Spread the love
  • Related Posts

    हल्द्वानी अग्निकांड: पार्सल से भरा था गोदाम, शटर के पास शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी से जला पूरा वेयरहाउस

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी में रामपुर रोड पर जीतपुर नेगी के पास अमेजन के वेयरहाउस में लगी आग इतनी वीभत्स थी कि दो वाहन पूरी तरह जल गए जबकि बाहर खड़ीं…


    Spread the love

    उत्तराखंड हाईकोर्ट- देहरादून में वृक्ष कटाई, शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार पर HC का राज्य से जवाब तलब

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को देहरादून के एक गांव में कथित अवैध वृक्ष कटाई और उसके बाद शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार से संबंधित शिकायत…


    Spread the love