Garima Mishra Joshi
एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने दिया मार्गदर्शन: किरेन रिजिजू
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक ‘मंगल मिलन’ में शामिल होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को मार्गदर्शन दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बैठक बहुत उपयोगी रही। प्रधानमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बात की और सभी को दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हाल के महीनों में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही, कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर भी चर्चा की।
रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इन समझौतों को लेकर भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के साथ किए जाने वाले मुक्त व्यापार समझौते में किसानों का कल्याण सबसे अहम रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे समझौते किसानों और देश, दोनों के हित में हों।
मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने की एनडीए की बैठक की अध्यक्षता
संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा होगी और इसे पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक सदन में पेश किया था।
अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन में विचार और पारित करने के लिए रखेंगे। इस विधेयक के जरिये सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन किया जाना है।
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन और कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसमें राष्ट्रपति से 16 मई 2026 को जारी सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को अस्वीकार करने की मांग की जाएगी। दोनों प्रस्तावों को एक साथ लिया जाएगा।
सदन के संशोधित कामकाज की सूची में प्रश्नकाल, दस्तावेज पेश करना, संसदीय समितियों से जुड़े प्रस्ताव और नियम 377 के तहत उठाए जाने वाले मुद्दे भी शामिल हैं। लोकसभा के महासचिव 18वीं लोकसभा के सातवें सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी वाले नौ विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे।
कई केंद्रीय मंत्री भी अपने-अपने मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन में पेश करेंगे। इनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जितिन प्रसाद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से रामनाथ ठाकुर, गृह मंत्रालय से नित्यानंद राय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से एसपी सिंह बघेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से बीएल वर्मा और गृह मंत्रालय से बी संजय कुमार शामिल हैं। लोकसभा में आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट से जुड़ा बयान भी रखा जाएगा।
तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और शिवसेना सांसद संजय दिना पाटिल सरकार की ओर से समिति की सिफारिशों और टिप्पणियों पर की गई अंतिम कार्रवाई से जुड़ा बयान पेश करेंगे। यह बयान ‘स्मार्ट सिटीज मिशन: एक मूल्यांकन’ विषय पर 17वीं लोकसभा की समिति की 21वीं रिपोर्ट से जुड़ा है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति पर तीन बयान देंगे। ये बयान पशुपालन और डेयरी विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों की 24वीं रिपोर्ट (2024-25), 30वीं रिपोर्ट (2026-27) और 37वीं रिपोर्ट (2025-26) से संबंधित होंगे।
लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों के चुनाव से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। भाजपा सांसद गणेश सिंह और रोडमल नागर एक साल के कार्यकाल के लिए समिति में लोकसभा के 20 सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से अपने 10 सदस्यों को इस समिति से जोड़ने और चुने गए सदस्यों के नाम लोकसभा को भेजने की सिफारिश की जाएगी।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और जय प्रकाश राज्यसभा से लोक लेखा समिति में एक सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव रखेंगे। यह पद भाजपा सांसद सुखेंदु शेखर राय के 8 जून 2026 से राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। इसी तरह भाजपा सांसद बैजयंत पांडा और शंकर लालवानी लोक उपक्रम समिति में एक सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखेंगे। यह पद राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय के 25 मई 2026 से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है।
jagmohan kholiya
विजय जोशी
बृजेश सेन
