देहरादून- ड्रैगन फ्रूट पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही राज्य सरकार, असिंचित भूमि में लगाए जा सकते हैं इसके बागान

Spread the love

प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। असिंचित भूमि में भी इसके बागान लगाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे जंगली जानवर भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई ड्रैगन फ्रूट नीति 2025 लागू की है, इसके तहत किसान ड्रैगन फ्रूट बागान लगाने पर प्रति एकड़ आठ लाख की लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) पा सकते हैं। खासकर ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार जिले में लोग इसके बागान लगा रहे हैं।

 

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट खेती योजना 2025 से 2028 तक के लिए लागू की गई है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून और टिहरी जिले इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके उद्यान स्थापित करने के लिए आठ लाख की लागत पर छह लाख 40 हजार की सब्सिडी मिल रही है। जबकि एक लाख 60 हजार रुपये किसानों को वहन करना होगा।

यह है विभाग का लक्ष्य

 

विभाग का लक्ष्य योजना के तहत 228 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती का विस्तार करना और लगभग 450 किसानों को लाभ पहुंचाना है। इसका उद्देश्य किसानों को नकदी फसलों की ओर आकर्षित कर उनकी आय बढ़ाना है। योजना के लिए कम से कम पांच नाली भूमि होनी जरूरी है।

ड्रैगन फ्रूट के ये हैं फायदे

ड्रैगन फ्रूट पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, त्वचा और बालों के लिए अच्छा है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स (कैंसर व सूजन से बचाव) होते हैं, साथ ही यह वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने (डायबिटीज) और आयरन की कमी (एनीमिया) को दूर करने में मदद करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा और मजबूती मिलती है।

और पढ़े  जर्जर जमरानी नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ मंजूर, किसानों को होगा फायदा

 

ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार इस पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। सितारगंज की नर्सरी में इसकी पौध तैयार की जाएगी। -गणेश जोशी, कृषि एवं उद्यान मंत्री


Spread the love
  • Related Posts

    जर्जर जमरानी नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ मंजूर, किसानों को होगा फायदा

    Spread the love

    Spread the loveदशकों से जर्जर पड़ी जमरानी बांध परियोजना की नहरों पर अब विकास की बौछार होने वाली है। राज्य सरकार ने इन नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़…


    Spread the love

    जहां सबसे अधिक वोट काटने के आवेदन, वहां मंडलायुक्त करेंगे जांच, बैठक में SIR पर समीक्षा

    Spread the love

    Spread the loveमुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी…


    Spread the love