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लंबे समय से आरटीओ कार्यालय में खड़े वाहनों की शुक्रवार को नीलामी कर दी गई। विभाग की ओर से 86 वाहनों के सरकारी दाम तय कर दिए गए थे। सरकारी दाम से करीब नौ लाख रुपये के मुनाफे में बिक्री होने के बाद रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेज दी गई है।
डीएम के निर्देश पर बनी समिति के अध्यक्ष संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप सैनी, सचिव संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नंद किशोर और सदस्य सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विमल पांडे की मौजूदगी में नीलामी शुरू हुई। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि 72 ऑटो रिक्शा, एक ई-रिक्शा, चार माल वाहन, तीन मैक्सी कैब, पांच टैक्सी और एक 31 सीटर बस नीलामी में शामिल थी। बोली लगाने के लिए 245 खरीदार पहुंचे थे। वाहनों की सरकारी कीमत भी 18 लाख रुपये तय थी। 27 लाख रुपये की सबसे बड़ी बोली लगने के साथ ही नीलामी को रोक दिया गया। तय राशि से करीब नौ लाख के मुनाफे से वाहनों की नीलामी की गई है। साथ ही खरीदार से 20 प्रतिशत धनराशि जमा करा ली है।
बकाया भुगतान परिवहन आयुक्त को भेजी गई रिपोर्ट की स्वीकृति आने के बाद कराया जाएगा। आरटीओ (प्रवर्तन) ने बताया कि 31 मई को आरटीओ कार्यालय में रामनगर कार्यालय के वाहनों की भी नीलामी की जाएगी। इसके लिए भी खरीददार 31 मई को सुबह पंजीकरण करा सकते हैं।
तीन महीने में छुड़ा लें वाहन, नहीं तो हो जाएगी बक्री
आरटीओ (प्रवर्तन) ने बताया कि इस सत्र की नीलामी के बाद मुख्यालय के निर्देशानुसार हर तीन महीने बाद पुलिस और आरटीओ की ओर से सीज किए गए वाहनों की नीलामी की जाएगी। बताया कि वाहन सीज होने के तीन महीने के बाद भी अगर वाहन स्वामी वाहन नहीं छुड़वाता है तो वाहन की नीलामी करा दी जाएगी।
विजय जोशी
Garima Mishra Joshi