पौड़ी- जिलाधिकारी ने ली मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक

पौड़ी- जिलाधिकारी ने ली मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को उच्च प्राथमिकता में लेते हुए उनसे संबंधित विकास कार्यों को बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता से संपादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में कार्यदायी संस्था के निर्माण व उसमें किसी तरह के परिवर्तन, योजना व कार्यों को अन्तर्विभागों के बीच स्थानान्तरित करने तथा भूमि स्थानांतरण के संबंध में अन्तर्विभागीय स्तर से जो भी मार्गदर्शन व समन्वय किया जाना हो उन सभी प्रक्रियाओं को तत्काल पूर्ण करें तथा इस संबंध में यदि शासन स्तर से कोई अनुमोदित व मार्गदर्शन लेना हो तत्काल लें।
उन्होंने निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों के स्तर से शासन को जो भी डीपीआर तथा प्रस्ताव जाना है उसको तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने पौड़ी मुख्यालय, त्रिपालीसैंण व थलीसैंण में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता से संबंधित औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा। पौड़ी शहर में सीवरेज लाइन, विद्युत लाइन तथा जल निकासी को अन्डरग्राउंड करने के कार्य के संबंध में उपजिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण और इस संबंध में आख्या उपलब्ध करवाने को कहा।
उन्होंने गुजुगड़ी और आशोबाखली में पर्यटन की दृष्टि से किये जाने वाले कार्यों के संबंध में पर्यटन विभाग को कार्यदायी संस्था चिन्हित करने तथा इस संबंध में उचित मार्गदर्शन हेतु शासन से अनुमोदन लेने के निर्देश दिये।
इस दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणाओं में बेहतर प्रगति की प्रशंसा की जबकि शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग व आवास विभाग (नगर निकाय) को तेजी से प्रगति बढ़ाने के सक्त निर्देश भी दिये।
उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के संबंध में यथोचित प्रगति न करने के चलते मुख्य शिक्षाधिकारी और सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मा0 मुख्यमंत्री की जनपद में कुल 49 घोषणाओं में से 35 घोषणाओं पर कार्य चल रहा है तथा 14 घोषणाएं शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।