Garima Mishra Joshi
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले की याचिका की सुनवाई को छह सप्ताह के लिए टाल दिया है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा कि इस समान मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दो जजों की पीठ कर रही है। ऐसी दशा में इस स्तर पर हाइकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई संभव नहीं है।
न्यायालय ने जोर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 (के) के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का निश्चित होता है और चुनाव समय पर होने चाहिए। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया, जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ओबीसी आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित हो चुकी है और वे चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से आवश्यक लॉजिस्टिक्स न मिलने के कारण चुनाव में बाधा आ रही है।
jagmohan kholiya
विजय जोशी
