मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा : – केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले, इन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत से जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू कराए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के तहत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

इसके साथ ही 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी बात कही। मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया।

अपने तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने यहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बांद परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति के लिए संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराये जानेके लिए प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

धामी ने कहा कि विद्युत मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य अक्टूबर 2021 में बैठक हुई थी, जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित 10 जल विद्युत परियोजनाओं (बावला नन्द प्रयाग एवं अन्य 9 परियोजनाएं) जिन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, उनको परियोजनावार आधार पर स्वीकृति प्राप्त किए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लि० को जनवरी, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था।
ख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष धामी ने हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत किए जाने की बात रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गई है।
इसमें संयुक्त सहकारी खेती व अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि और उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के फलस्वरूप सहकारी समितियों को व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना अत्यन्त चुनौतिपूर्ण है। इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी।