मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर 17 दिसंबर से जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से हर ग्राम-न्याय पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है।

45 दिन तक चलने वाले इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, आयुष, पशुपालन, डेरी, मत्स्य विभाग, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, शिक्षा विभाग, पेयजल, सिंचाई, वन विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, आपदा प्रबंधन और बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों से संबंधित विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचेंगे।

 

ये सभी विभाग मिलकर बहुद्देशीय शिविर लगाएंगे, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। शिविर के दौरान किसी भी गांव में सभी अधिकारी भ्रमण करेंगे। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविर लगाने से पहले इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। हर सप्ताह में कम से कम दो से तीन कार्य दिवस में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में ये शिविर सुनिश्चित किए जाएं। इन शिविरों से पहले न्याय पंचायत स्तर तक योजनाओं के वंचितों का सर्वे भी कराया जाएगा।