मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी दी। शहीद परिवारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन, घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये, जबकि सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है। साथ ही सरकारी बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा भी दी जा रही है।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य की नींव शहीदों के खून से सींची गई है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका अविस्मरणीय रही है। सरकार उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी को समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से 24 हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं। धर्मांतरण और अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है।