बृजेश सेन
व्यापार अधिकार मंच के संयोजक व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने व्यापार विशेष तौर पर असंगठित खुदरा व्यापार में आयी मंदी से उभरने के लिए एसआईटी की तर्ज पर कमेटी बनाने की मांग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से की है। उनका कहना है कि सभी वर्ग के खुदरा व्यवसाय में 30 से 60 प्रतिशत तक गिरावट आयी है, जिससे व्यापार समाप्त होने के कगार पर है, इससे बेरोजगारी व भुखमरी की समस्या बढ़ सकती है।
अपने आवासीय कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा गठित यह टीम इन विषयों पर जांच करे कि व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उनके सुझाव का लाभ व्यापक स्तर पर सभी प्रकार के व्यापारियों को हो, केन्द्र व प्रदेश सरकार को भले ही टैक्स की प्राप्ति हो रही है, परन्तु वह अन्य श्रोतो से हो रही है, बड़े पैमानें पर व्यापारी मंदी से प्रभावित है। वहीं आनलाईन खरीददारी 2019 में केवल 4 बिलियन डालर थी आज 20 बिलियन डालर तक पहुंच गयी है। 2030 तक इसके 200 बिलियन डालर तक पहुंचने की सम्भावना है। होल सेल व रिटेल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का दखल हो रहा है। लगातार रिटेल आउटलेट खुल रहे है। जिसका नुकसान छोटे व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है।
उन्होने बताया कि कोविड के समय जीइसीएल के तहत व्यापारियों को उनकी लिमिट के अनुसार ऋण उपलब्ध कराये गये थे, परन्तु व्यापारी मंदी से अभी तक उबर नहीं पाया है। जिसके कारण जीआईसीएल की किस्त भरना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरकार या तो इसकी अवधि बढ़ा दे अथवा इसे लिमिट में एडजेस्ट कर दे। अन्यथा यह व्यापारियों के लिए काफी दिक्कत भरा साबित होगा। इस सम्बंध में 21 अगस्त को सांसद लल्लू सिंह को प्रधानमंत्री के लिए तथा 22 अगस्त को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा जायेगा। इस अवसर पर विश्व प्रकाश रुपन, कमल कौशल, राजेश जायसवाल, मो सिराज, प्रवीण रस्तोगी, संदीप गुप्ता, प्रशांत जायसवाल, विकास जायसवाल, आकाश जायसवाल, शैलेन्द्र सोनी रामू, मोहित सिंह बाबी उपस्थित रहे।
विजय जोशी
