हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में पिछले दिनों 90-90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में तीन फेज में वोटिंग हुई थी। वहीं हरियाणा में सिर्फ एक फेज यानी 5 अक्बतूर को मतदान हुआ था। आज दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों का एलान होगा। यह नतीजे इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि इसका असर अन्य राज्यों आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।

 

 

मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

हरियाणा में जींद के DSP जितेन्द्र कुमार राणा ने मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर कहा, ‘हमने करीब 19 नाके लगाए हैं, हर नाके पर पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। हम शांतिपूर्वक गिनती कराएंगे। धारा 144 भी लागू है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।’

 

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मतगणना का दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार हरियाणा के लोगों की सेवा करती रहेगी। कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, भाजपा सेवा के लिए काम करती है।

 

 

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज होने वाली मतगणना से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, “भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, पत्थरबाजी से मुक्ति दिलाई है।उन्हें अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद से मुक्ति दिलाई है। इसलिए जिस तरह से हम बुलेट से बैलेट की ओर, आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़े हैं, लोगों ने भाजपा को वोट दिया है और यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हम पार्टी बनाएंगे।” एग्जिट पोल के बारे में उन्होंने कहा, “एग्जिट पोल के आंकड़ों और हमारे आंकड़ों में अंतर है। हम लोगों के बीच रहे हैं… हम लोगों की राय जानते हैं…परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे…

 

 

जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आठ बजे शुरू होगी। इस चुनाव के नतीजों से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विधानसभा चुनाव में मुकाबले में मुख्य रूप से कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) गठबंधन, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हैं। यह चुनाव पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के पांच साल बाद हो रहा है।