चुनावी तारीखों का एलान- हिंसा से SIR तक, ECI से पूछे गए सवाल, आरोपों पर भी CEC ने दिया जवाब

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चुनाव आयोग आज चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। इन सभी प्रदशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

राजनीतिक दलों के आरोप और चुनावी हिंसा पर आयोग का जवाब

चुनावी तारीखों के एलान के बाद चुनाव आयोग से कई सवाल पूछ गए। जिसमें एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर लगे आरोप, आचार संहिता से ठीक पहले हुई घोषणाओं के साथ-साथ चुनावी हिंसा के सवाल पर सीईसी ने जवाब दिए हैं।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर लगे आरोप
एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर लगे आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को यह संवैधानिक दायित्व देता है कि वह सिर्फ पात्र लोगों को ही मतदाता सूची में रखे। चुनाव आयोग यह जिम्मेदारी एसआईआर के जरिए निभाता आया है। जहां तक राजनीतिक व्यक्तियों या राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए राजनीतिक बयानों की बात है, आयोग इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव से पहले दिए गए वक्तव्यों या फैसलों पर चुनाव आयोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।

आचार संहिता से ठीक पहले हुई घोषणा
उन्होंने कहा कि जहां तक कुछ राज्यों द्वारा आचार संहिता के लागू होने के ठीक पहले घोषणाएं करने की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कोई भी नीति या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, आचार संहिता लागू होने के बाद इसकी इजाजत नहीं है और पांच राज्यों में यह आचार संहिता अभी से लागू हो गई है।

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चुनावी हिंसा पर ईसीआई का जवाब
उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक गलत जानकारी फैलाने या डीप फेक की बात है, हमारे नोडल ऑफिसर इसकी निगरानी करेंगे और उचित लगने पर एफआईआर की व्यवस्था करेंगे।