केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी तेलंगाना एसएससी बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा देने वाले 4,741 विद्यार्थियों की पूरी परीक्षा फीस का भुगतान करेंगे। यह विद्यार्थी सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के 87 सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पिछले वर्षों में शुरू की गई इस पहल को जारी रखते हुए किशन रेड्डी इस बार भी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। यह पहल अंत्योदय की भावना के अनुरूप है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस पहल का क्या है उद्देश्य?
इस पहल के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमता पहचानने और उसे साकार करने के लिए जरूरी प्रोत्साहन और सहयोग मिले। यह शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की केंद्रीय मंत्री की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना एसएससी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया।
एससी-एसटी को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री?
इस बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सीएम रेवंत रेड्डी ने बुधवार को तेलंगाना के डॉ. मर्री चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (एमसीआरएचआरडी) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते और समिति के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समिति को बताया कि राज्य सरकार एससी और एसटी समुदायों को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध करा रही है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने दलित समुदाय को महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर दिए हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर नियुक्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य निगमों में नियुक्तियों के माध्यम से भी इन समुदायों के लिए कई अवसर पैदा किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने जहां भी एससी और एसटी समुदायों के लोगों के पास जरूरी योग्यता और प्रतिभा है, वहां उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही ‘इंदिरम्मा’ आवास योजना के तहत घरों के आवंटन में भी इन समुदायों को प्राथमिकता दी गई है।





