सरकारी गाड़ियों के लिए आरक्षित नंबर निजी वाहनों के लिए जारी करने के मामले में रामपुर के एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव पर निलंबन की तलवार लटक गई है। परिवहन आयुक्त ने बीएन सिंह ने निलंबन की संस्तुति शासन से की है। साथ ही मेजर पेनाल्टी लगाने की सिफारिश भी की है।
एआरटीओ के साथ परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी भी निलंबन के दायरे में आ रहे हैं। यह मसला यूपी-22 बीजी सीरीज से जुड़ा है। सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित बीजी सीरीज के नौ हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर निजी लोगों के वाहनों को जारी कर दिए गए थे। बीजी सीरीज के नंबरों के निजी वाहनों पर इस्तेमाल की जानकारी के बाद बरेली के उप परिवहन आयुक्त ने शुरुआती जांच की।









