मराठा आरक्षण:  मुंबई पुलिस का जरांगे को नोटिस, आजाद मैदान खाली करने को कहा, अदालत ने शाम तक समय दिया है

Spread the love

 

राठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को आज शाम तक सड़कों और आजाद मैदान को खाली करना है। हाईकोर्ट ने जरांगे और समर्थकों के रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा था कि आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया है। आज मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को नोटिस जारी कर आजाद मैदान खाली करने को कहा है।

 

जरांगे को मुंबई पुलिस का नोटिस, आजाद मैदान खाली करने को कहा; अदालत ने शाम तक समय दिया है

मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को नोटिस जारी कर मुंबई का आजाद मैदान खाली करने को कहा है। पुलिस ने यह नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में दिया है। बता दें कि आज जरांगे के आंदोलन का पांचवां दिन है। उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन के चौथे दिन जल त्याग करने का एलान किया, जिसके बाद समर्थकों में काफी आक्रोश भी देखा गया। राज्य के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार जरांगे के आंदोलन को अनदेखा कर रही है।

इससे पहले जरांगे के आंदोलन में शर्तों के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नाराजगी प्रकट करते हुए कहा था कि जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार यानी दो सितंबर की शाम तक सभी सड़कों को खाली करना होगा। अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों- अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद फडणवीस ने कहा था कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है।


Spread the love
  • Related Posts

    महाराष्ट्र में इस योजना के 68 लाख खाते हुए बंद, e-KYC नहीं कराने वालों पर बड़ी कार्रवाई

    Spread the love

    Spread the loveमहाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लड़की बहिन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अनिवार्य e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण करीब 68 लाख खातों को बंद…


    Spread the love

    महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला- सभी वाहनों के लिए एक नियम, ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट अनिवार्य

    Spread the love

    Spread the loveमहाराष्ट्र सरकार ने अब पैसेंजर लेकर चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-रिक्शा) और ई-बाइक के लिए परमिट लेना जरूरी कर दिया है। यह फैसला राज्य में नियमों को एक जैसा…


    Spread the love