प्रदेश सरकार ने मुफ्त कोचिंग सुविधा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं के परिवारों की वार्षिक आय सीमा में चार गुना बढ़ोतरी की है। अब आठ लाख तक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्व में इस योजना के तहत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर आठ लाख करने से अधिक विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग का लाभ मिलेगा।







