सुप्रीमकोर्ट: यूजीसी के नए समानता नियमों पर फिर होगा विचार, केंद्र सरकार कर रही समिति बनाने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई ने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी छात्रों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा पीढ़ी की चिंताओं और उनके भले को सबसे अहम माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से समिति गठित करने पर विचार किए जाने की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। यह मामला अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत संघ और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं से संबंधित है।

इससे पहले, कोर्ट ने 2026 के नियमों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि इनके प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक इस पर आगे कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक यूजीसी के 2012 के समानता नियम लागू रहेंगे।

यूजीसी के 2026 के नियमों को लेकर विवाद क्यों हुआ?

यह विवाद उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और विद्यार्थियों को सुरक्षा देने से जुड़ा है।

• इस मामले की शुरुआत वर्ष 2019 में दाखिल एक याचिका से हुई थी।
• याचिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई थी।
• इसके बाद यूजीसी ने विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श के बाद जनवरी 2026 में नए नियम अधिसूचित किए।
• इन नियमों ने वर्ष 2012 के पुराने नियमों की जगह ली थी।
• लेकिन नए नियमों की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे।
• खासतौर पर जातिगत भेदभाव की परिभाषा और उसके दायरे को लेकर विवाद सामने आया।