jagmohan kholiya
नैनीताल हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार कार्यवाही में अधिकृत प्रतिनिधि वकील या अन्य व्यक्ति को वर्चुअल या हाइब्रिड मोड के जरिए पेश होने का कोई अधिकार नहीं होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष होने वाली कार्यवाही को सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कानूनी जटिलताओं को कम किया जा सके। इसमें कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए, सूचना आयोग के सामने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वर्चुअल पेशी का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके अधिकृत प्रतिनिधि को हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो कि अवैध है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष होने वाली कार्यवाही को सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कानूनी जटिलताओं को कम किया जा सके। इसमें कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए, सूचना आयोग के सामने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वर्चुअल पेशी का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है।
विजय जोशी
