विजय जोशी
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे शाही मस्जिद के हिस्से को स्वेच्छा से हटाने का काम मंगलवार सुबह से फिर शुरू होगा। प्रशासन, शहर काजी और मस्जिद प्रबंधन समिति के बीच सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि मस्जिद की कितनी दीवार हटेगी इस पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
सिकंदर ने बताया कि प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ के लिए मशीनें और उपकरण नहीं लाए गए थे। इसके बाद समुदाय के लोगों ने खुद मस्जिद की प्रभावित दीवार का हिस्सा हटाना शुरू किया। हालांकि मस्जिद के कुल कितने हिस्से को हटाया जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 3 से 8 फीट दीवार हटाने को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील कुलदीप पाठक के अनुसार प्रशासन ने पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 9.5 फीट हिस्सा हटाने की बात कही थी, लेकिन समझौते के तहत करीब 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति बनी है।
सिकंदर के मुताबिक रविवार रात तक मस्जिद का हिस्सा हटाने के फैसले की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सकी थी। इसी वजह से सोमवार को कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी और पथराव भी हुआ। सोमवार को प्रस्तावित तोड़फोड़ के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने की कार्रवाई की। बाद में वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में यह स्पष्ट किया गया कि मस्जिद का प्रभावित हिस्सा स्वेच्छा से हटाया जा रहा है, जिसके बाद स्थिति शांत हुई।
7-8 दिन लग सकते हैं
कमेटी सदस्य ने बताया कि मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का काम पूरा होने में करीब 7 से 8 दिन लग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार सुबह काम शुरू होने के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही गई है।
हाईकोर्ट में समझौते के बाद दो याचिकाओं का निपटारा
इस मामले में सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने से जुड़ी दो रिट अपीलों का निपटारा कर दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ के सामने मुस्लिम पक्ष ने बताया कि उज्जैन नगर निगम के साथ समझौता हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि शाही मस्जिद मामले में उज्जैन नगर निगम की ओर से दिए गए आश्वासन और अंतरिम नोटिस निगम पर बाध्यकारी होंगे।
मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कुलदीप पाठक ने बताया कि हाईकोर्ट ने नगर निगम और शाही मस्जिद के प्रबंधन की कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर अपील का निपटारा किया और दोनों पक्षों को समझौते की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर में मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण समेत कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। शाही मस्जिद का प्रभावित हिस्सा भी इसी सड़क चौड़ीकरण परियोजना की जद में आ रहा है।
बहरहाल प्रशासन की ओर से करीब 9.5 फीट हिस्से को हटाने की बात सामने आई थी, जबकि समझौते के अनुसार करीब 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति बताई गई है। हालांकि कमेटी सदस्य के अनुसार अंतिम रूप से कितना हिस्सा हटेगा, इस पर अभी चर्चा जारी है।
jagmohan kholiya
बृजेश सेन
