विजय जोशी
अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक की वजह भारत और चार अन्य देशों पर 100 फीसदी तक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का खतरा पैदा हो गया है। यह व्यापक प्रतिबंध विधेयक दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया था। मंगलवार को इसे आगे बढ़ाया गया, उसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिकी संसद भवन पहुंचे थे।
सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पहले कहा था कि इस विधेयक में उन देशों को छूट दी जाएगी, जो रूस से गैस खरीदते हैं। लेकिन उनकी खरीद रूस के कुल गैस आयात के 15 फीसदी से कम है।
प्रतिबंध विधेयक का भारत पर कितना असर?
अमेरिका ने पहली बार अगस्त 2025 में रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार को लेकर कदम उठाया था। उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत पुतिन के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।
अमेरिका के अनुसार, भारत की इस तेल खरीद से रूस को कोई लाभ नहीं होगा। इस छूट के बीच जून 2026 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 34 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के अनुसार, इन आयातों का मूल्य 4.5 अरब यूरो था। यह रूस के कच्चे तेल से होने वाले कुल निर्यात राजस्व का लगभग 36 फीसदी हिस्सा था।
न्यू भारत
jagmohan kholiya
Garima Mishra Joshi
